👰🤵 हर विवाह का होगा पंजीयन! भविष्य की कानूनी अड़चनों से बचने के लिए सांख्यिकी विभाग की मुहिम शुरू, कलेक्टरों को मिले निर्देश

बड़वानी।

​देवउठनी ग्यारस के साथ ही विवाहों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, और इस बीच मध्य प्रदेश के योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने हर विवाह को पंजीकृत करने की मुहिम शुरू की है। यह मुहिम इसलिए चलाई जा रही है ताकि भविष्य में विवाहित दंपत्तियों को कानूनी अड़चनों में महत्वपूर्ण मदद मिल सके।

​आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री विकास मिश्र ने विवाह पंजीयन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।

​महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक

​विभाग ने पाया है कि वर्तमान में राज्य में समस्त विवाहों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इस कारण महिलाओं को पति की मृत्यु के उपरांत स्वत्वों (Entitlements) के भुगतान और अन्य कानूनी मामलों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

​श्री मिश्र ने बताया कि मध्यप्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के अनुसार, राज्य के भीतर भारत के नागरिकों के बीच किसी भी विधि या रूढ़ि के अधीन सत्यापित किए गए समस्त विवाह का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

​पंजीयन को अनिवार्य बनाने के उपाय

​पंजीयन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई नए उपाय सुझाए गए हैं:

• ​विवाह स्थलों पर प्रमाण पत्र: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना और अन्य सामूहिक विवाहों के आयोजन में विवाह स्थल पर ही विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।
• ​प्रचार-प्रसार: समस्त स्थानीय निकायों और सार्वजनिक स्थलों पर विवाहों के पंजीयन संबंधी प्रचार-प्रसार की अपेक्षा की गई है।
• ​हॉल/गार्डन पर अनिवार्यता: शादी हॉल और मैरिज गार्डन के संचालकों द्वारा विवाह पंजीयन को अनिवार्य रूप से करवाने संबंधी होर्डिंग लगाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
• ​व्यापारियों का सहयोग: टेंट और केटरिंग के व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली रसीद पर विवाह पंजीयन संबंधी स्लोगन जैसे “विवाह का आठवां वचन, विवाह का हो पंजीयन”, “नारी का है सम्मान जब हो उसका विवाह का प्रमाण” आदि अंकित करने हेतु कलेक्टरों को कहा गया है।

​श्री मिश्र ने सामूहिक विवाह कराने वाली सभी सामाजिक संस्थाओं से इस संबंध में जागरूकता फैलाने और आगे आकर कार्य करने की अपील भी की है।