💣🚨 मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना! महेश्वर में दिन-रात मां नर्मदा का सीना छलनी, अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन और खनिज विभाग का ‘खुला संरक्षण’? जवाबदेही पर सन्नाटा! 🛑😡🌊

जय खत्री
महेश्वर 21 नवम्बर 2025।

​पर्यटन और पवित्र नगरी महेश्वर में मां नर्मदा का आंचल अवैध रेत उत्खनन से दिन-रात छलनी किया जा रहा है। रेत माफिया पूरी निर्भीकता से नर्मदा के सीने को चीरकर रेती निकाल रहे हैं, जबकि नगर सहित जिले के जिम्मेदार प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

​पेशवा घाट से इंदौर तक जारी है अवैध कारोबार

​जानकारी के अनुसार, पेशवा घाट, बड़ा गणपति घाट और आसपास के इलाकों में नावों के माध्यम से बड़ी मात्रा में रेती निकाली जा रही है। यह अवैध उत्खनन रातभर चलता रहता है और सुबह होते ही यह रेत ट्रैक्टरों में भरकर इंदौर सहित अन्य बड़े शहरों तक पहुंचा दी जाती है। नगर में भी अवैध रेती का परिवहन और बिक्री खुलेआम जारी है, मगर खनिज विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी है।

​आरोप है कि अवैध खनन का यह खेल प्रशासन की नाक के नीचे जारी है। न तो खनिज विभाग की टीमें मौके पर पहुँच रही हैं और न ही माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके हौसले लगातार बुलंद हैं।

​सरकारी आदेश सिर्फ कागज़ों तक सीमित

​यह अवैध कारोबार प्रदेश सरकार की सख्त हिदायतों की खुली धज्जियाँ उड़ा रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार, जहाँ भी अवैध उत्खनन होगा, वहाँ के कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन महेश्वर में यह आदेश सिर्फ कागज़ों तक सीमित नज़र आ रहा है। रेत माफिया मां नर्मदा की गोद लूट रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधना में लीन हैं।

​कानूनी प्रावधानों की अनदेखी:

​गौरतलब है कि 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत अवैध खनन करते पकड़े जाने पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि वसूलने और राशि जमा न होने पर वाहन राजसात करने का सख्त प्रावधान है। इसके बावजूद, महेश्वर में खुलेआम जारी यह अवैध उत्खनन बताता है कि माफियाओं को खनिज विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है।

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मां नर्मदा को बचाने के लिए प्रशासन जागेगा, और मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर यह अवैध रेत कारोबार यूं ही चलता रहेगा?