बड़वानी, 08 दिसम्बर 2025।
परिवहन विभाग के सफल प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश डिडुप्लीकेशन (Duplicate Entries) की लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही का सीधा फायदा उन समस्त 2 लाख 50 हजार वाहन स्वामियों को मिला है, जो अब परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग आसानी से कर पा रहे हैं।
डिडुप्लीकेशन से मिला लाखों वाहन स्वामियों को लाभ
देश के समस्त राज्यों के परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन और स्थानान्तरण के संबंध में विभिन्न परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में प्रविष्टियां की जाती हैं। पूर्व में, कागजी रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते समय, एक से अधिक आरटीओ में प्रविष्टि होने के कारण देश में लगभग 35 लाख वाहन ऐसे थे, जिनके स्वामियों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
मध्यप्रदेश में जुलाई 2025 के अंत तक करीब 2 लाख 50 हजार ऐसी लंबित प्रविष्टियां थीं। परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष मुहिम चलाई गई, जिसकी समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े में वरिष्ठ स्तर पर की गई। इस मुहिम के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश में डुप्लीकेट एंट्रियों को सही कर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों में मोटरयान कर में पूर्ण छूट
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में, मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले समस्त श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं।
इसके साथ ही, प्रदेश में कम्प्रेस्ड् नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा मोटरयान कर में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इन प्रावधानों से प्रदेश में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
