🎣💰 मजदूरी में वृद्धि नहीं, पलायन को मजबूर! मछुआरों की समस्या हल न होने पर ‘श्रमिक मछुआरा संघ’ ने दी आंदोलन की चेतावनी

बड़वानी।

​प्रदेश के मछुआरों की विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर मध्यप्रदेश श्रमिक मछुआरा संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ ने कहा है कि मछुआरों की जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह चेतावनी कल (बुधवार) भोपाल में होने जा रहे राज्य मत्स्य महासंघ के जलाशयों के मछुआरों के वार्षिक अधिवेशन से ठीक एक दिन पहले जारी की गई है।

​संघ के प्रमुख प्रतिनिधियों— मुन्ना बर्मन, रमेश नंदा, जितेंद्र मांझी, श्यामा भारत मछुआरा और राजकुमार सिन्हा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मछुआरों की प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है।

​महासंघ में औपचारिकता और उत्पादन में गिरावट

​श्रमिक मछुआरा संघ का कहना है कि राज्य मत्स्य विकास निगम को समाप्त कर राज्य मत्स्य महासंघ के माध्यम से कार्य का संचालन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मछुआरा प्रतिनिधियों को शामिल करना था।

​हालांकि, विगत दो दशकों से अधिक वर्षों से महासंघ का चुनाव नहीं हुआ है, और कार्य केवल राज्य शासन से नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है। संघ ने आरोप लगाया है कि यह वार्षिक आम सभा केवल औपचारिकता मात्र रह गई है, जिसमें मछुआरों की समस्याओं को सुनना और उनका निदान करना प्राथमिकता नहीं है।

• ​उत्पादन में गिरावट: जलाशयों में सही मात्रा और पारदर्शी बीज संचय नहीं होने के कारण मत्स्य उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे मछुआरा रोजगार की तलाश में पलायन करने को बाध्य है।

​ठेकेदारों की कमाई बढ़ी, मछुआरे तंगहाली में

​संघ ने मछुआरों की मजदूरी दर पर गंभीर सवाल उठाए हैं:

• ​कम मजदूरी: विगत कई वर्षों से मछली पकड़ने की मजदूरी दर नहीं बढ़ाई गई है। महासंघ द्वारा 2000 हेक्टेयर से बड़े जलाशयों में मेजर और माइनर कार्प मछली पकड़ने की मजदूरी क्रमशः ₹34 और ₹20 प्रति किलो तय की गई है, जो बाजार भाव से बहुत कम है।
• ​अधिकारों पर कब्जा: संघ ने आरोप लगाया कि गैर-मछुआरा समुदाय के प्रभावशाली लोग प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों के माध्यम से अधिकतर जलाशयों पर कब्जा किए हुए हैं, और उन्हें विभागीय अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त है।
• ​भुगतान लंबित: मध्यप्रदेश के मछुआरों को विगत दो वित्तीय वर्षों से बचत सह राहत योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि यह राशि उन्हें मत्स्याखेट के बंद ऋतु में प्रतिवर्ष मिल जाया करती थी।

​बर्गी जलाशय और सरदार सरोवर का मुद्दा

​विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि बर्गी जलाशय में मत्स्याखेट कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि इसे 15 अगस्त के बाद चालू हो जाना चाहिए था, जिससे मछुआरे बेरोजगार बैठे हैं।

​सरदार सरोवर जलाशय के मछुआरों के लिए प्रस्तावित नर्मदा माता मत्स्य उत्पादन एवं विपणन संघ के पंजीयन की मांग करते हुए, विस्थापित मछुआरों की सहकारी समितियों को तत्काल अधिकार देने की मांग की गई है।

मध्यप्रदेश श्रमिक मछुआरा संघ ने मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री, प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग और प्रबंध निदेशक राज्य मत्स्य महासंघ भोपाल को ज्ञापन भेजा है, और चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।