आलीराजपुर 3 जून, 2026 |
निमाड़ दस्तक न्यूज़ (रफीक कुरैशी – ब्यूरो रिपोर्ट) ✍️
बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के शासकीय सेवकों ने अब अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला इकाई आलीराजपुर ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में प्रदेश के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर दिए जाने की पुरजोर मांग की गई है।
घरेलू बजट हुआ फेल, आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी उछाल
संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान समय में महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बाजार में आवश्यक वस्तुओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक उपयोग की सामग्रियों के दामों में निरंतर बेतहाशा वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके विपरीत कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उनमें भारी असंतोष है।
अधिकारियों को 60% तो कर्मचारियों को 58% क्यों? समानता की मांग
कर्मचारी संघ ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन के साधारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महज 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक दर पर डीए मिल रहा है।
इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश में ही पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के बड़े अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस) को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ देकर कुल 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई सभी वर्गों पर समान रूप से मार करती है, इसलिए भत्ते के मामले में भी समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। बड़े अफसरों की तरह आम कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फैसले का इंतजार
संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान ही प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों के हित में जल्द से जल्द निर्णय लेकर जनवरी 2026 से देय 2% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए। इससे कर्मचारियों को इस महंगाई के दौर में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी।
ये रहे उपस्थित
कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार डावर, सचिव सावनसिंह भिंडे, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि और क्षेत्रीय शासकीय सेवक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
