अलीराजपुर 20 मई, 2026 |
निमाड़ दस्तक न्यूज़ (रफीक कुरैशी – ब्यूरो रिपोर्ट) ✍️
अलीराजपुर जिले में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों के त्वरित निराकरण और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सख्त हो गई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर नीतू माथुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक और NCORD (नारकोटिक्स समन्वय) समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गंभीर मामलों को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।
साक्ष्यों के अभाव में लंबित न रहें गंभीर मामले: कलेक्टर
बैठक में गंभीर आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती माथुर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में दर्ज कोई भी गंभीर मामला साक्ष्यों के अभाव में लंबित नहीं रहना चाहिए। संवेदनशील और सनसनीखेज मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए और उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जिले में दर्ज जघन्य अपराधों की वर्तमान स्थिति और प्रगति से कलेक्टर को अवगत कराया।
नशे के कारोबारियों और मेडिकल स्टोर्स पर होगी कठोर कार्रवाई
नारकोटिक्स और प्रतिबंधित नशीली दवाओं की रोकथाम को लेकर बैठक में व्यापक रणनीति बनाई गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि नशीले पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और अवैध परिवहन में शामिल व्यक्तियों व फर्मों के खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही उन्होंने औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) को मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि जो भी मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं बेचते पाए जाएं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से कलेक्टर कार्यालय भेजी जाए।
जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति की शपथ
बैठक में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बताया गया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आमजन को नारकोटिक्स कानूनों और इसके तहत होने वाली कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानकारी देकर जागरूक किया जाए, ताकि लोग इस अवैध दलदल से दूर रहें।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक रघुवंशसिंह भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ संघमित्रा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल सहित शिक्षा, कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल माध्यम) से जुड़े रहे।
